अगर आप पेटीएम, ऑक्सीकैश, मोबिक्विक और इसके जैसे किसी भी इ-वॉलेट का इस्तेमाल करतें हैं, तो निश्चिन्त हो जाये। भारत सरकार इ-वॉलेट यूज़र्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कुछ कदम उठाने जा रही है।
मोबाइल वॉलेट के लिए अभी दिशानिर्देश रिजर्व बैंक जारी करता है। लेकिन सरकार ने ये भी साफ किया है कि रिजर्व बैंक और सूचना तकनीक मंत्रालय की अलग-अलग भूमिका होगी। रिजर्व बैंक जहां ये तय करेगा कि एक समय में वॉलेट में कितना पैसा ऱखा जा सकता है और वॉलेट कौन जारी कर सकता है। वहीं साइबर कानून के तहत ग्राहकों के हित में नियम बनाने की जवाबदेही सूचना तकनीक मंत्रालय की होगी।
सबसे अच्छा कदम ये है कि ग्राहकों के साथ हुई धोखा-धड़ी के लिए ग्राहकों को मुआवजा भी दिया जायेगा। इसके लिए बिमा सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। ताकि नुक्सान की भरपाई की जा सके।
सरकार जल्द ही इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी करने वाली है। तो, जल्द ही आप निश्चिन्त हो कर आप अपने इ-वॉलेट से पेमेंट कर सकेंगे।