विपक्ष में रहने पर भारतीय जनता पार्टी ने भले ही आधार कार्ड का विरोध किया था पर आधार की महत्ता को देखते हुए. मोदी सरकार आधार नंबर को हर कागजात के साथ जोड़ने का अहम फैसला ली है. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगाकर जोड़ने का आदेश दे दिया है. इसके साथ ही कंपनी और सरकारी एजेंसियां इस काम को करने में जुट गई है. एक आधार, एक पहचान को सफल बनाने के लिए सरकार दनादन फैसला सुनाते जा रही है. सरकारी फैसला है तो मना करना भी हमारे बस की बात नहीं है.
सरकारी कागजात बनवाने के लिए तो आधार अनिवार्य हैं ही पर अब प्राइवेट सेक्टर में भी आधार को प्रधानता देनी पड़ेगी अन्यथा सरकार कार्रवाई करेगी. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि जल्द ही मोबाइल यूजर्स के आधार को लिंक करें. साथ ही आधार को पासपोर्ट,निवास,जन्म-प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट,रेल टिकट आदि के साथ भी आधार नंबर को जोड़ना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किए तो सेवाएं बंद कर दी जाएंगी.
मोबाइल नंबर के साथ आधार लिंक करना-
देश में 90 फीसदी यूजर्स के पास प्रीपेड सिम है. लेकिन टेलिकॉम कंपनियां बहुत कम लोगों का ही आधार नंबर ले पाई हैं. इस काम को पूरा करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है. कोर्ट का कहना है कि आधार नंबर के साथ प्रीपेड सिम यूजर्स को जोड़ने का काम एक साल में पूरा करना है. जो लोग एक साल में नहीं जुड़ पाएं तो फिर उनका सिम बंद कर दिया जाएगा. हालांकि इसका टेंशन आपको नहीं लेना है क्योंकि टेलिकॉम कंपनियां खुद से वेरिफिकेशन कर आधार नंबर को जोड़ेगी. बस कंपनी के द्वारा वेरिफिकेशन का कॉल आने पर घबराना नहीं है. या फिर यह भी हो सकता है कि टेलिकॉम कंपनियां और कोई नया तरीका अपनाएं. नोटबंदी की तरह इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि एक साल के भीतर यह काम कंपनी को करना है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब रिचार्ज कराने के लिए भी आपको पहचान पत्र देना पड़ेगा.
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी आधार-
आधार नंबर के बिना एडमिशन में भी बाधा हो सकती है क्योंकि बिना आधार कार्ड के आपके सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाएंगे यानि की आधार जरूरी है. साथ ही सर्टिफिकेट आदि पर आधार नंबर और फोटो लगा होना चाहिए. यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बनवा लें क्योंकि हो सकता है कि आधार कार्ड के बिना आपके और भी काम रूक जाएं.
इसके अलावा बैंकों,पैन कार्ड,रेल टिकट आदि से जोड़ने का काम चल रहा है. यदि आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो संबंधित विभाग के शाखा में जाकर सरकारी कागजातों को आधार के साथ लिंक करवा लें.